हरियाणा सरकार ने डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए अब 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह योजना हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है।
गुरुग्राम उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए थी। लेकिन सरकार ने इसमें सुधार करते हुए सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ देने का प्रावधान किया है। साथ ही सहायता राशि को पहले 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है।
योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- मकान निर्माण या वर्तमान मकान का अवधि 10 साल या उससे अधिक हो।
- मकान मरम्मत योग्य हो।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो।
- अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) से संबंधित आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- आवेदक का अपना घर होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य हैं:
- परिवार पहचान पत्र (परिवार आईडी)
- बीपीएल राशन कार्ड नंबर
- जाति प्रमाण पत्र (SC/BC)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- घर के साथ आवेदक की फोटो
- बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले haryanascbc.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म को सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाएं।
- सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को अपने नजदीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन सबमिट करें।
- ऑनलाइन सबमिट करने के बाद फॉर्म को जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण सलाह
- आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी न दें।
- सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
- योजना और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत बीपीएल परिवार अब अपने मकानों की मरम्मत करवा सकते हैं, जिससे उनका रहन-सहन बेहतर होगा। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाकर सभी पात्र परिवारों को शामिल किया है, जिससे आर्थिक मदद अधिक लोगों तक पहुंचेगी।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
